न्यूजीलैंड में अब युवाओं के धूम्रपान करने पर प्रतिंबध लगाने की तैयारी है। इसको लेकर सरकार ने मंगलवार को संसद में में कानून पारित किया है, जिसके लागू होने के बाद न्यूजीलैंड की आने वाली पीढ़ियों (2009 के बाद जन्मे) को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं सरकार के मुताबिक यह दुनिया में सबसे सख्त कानूनों में से एक है।
नए कानूनों के तहत 1 जनवरी, 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तम्बाकू बेचने पर प्रतिबंध शामिल है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर NZ$150,000 ($95,910) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लागू रहेगा। इस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है।
निकोटीन की मात्रा को भी कम होगी
न्यूजीलैंड में पारित हुए इस कानून के मुताबिक, धूम्रपान के लिए उपयोग होने वाले तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन की मात्रा को भी कम करेगा वहीं तम्बाकू बेचने में सक्षम खुदरा विक्रेताओं की संख्या में 90 फीसदी की कटौती करेगा। एसोसिएट स्वास्थ्य मंत्री डॉ आयशा वेराल ने एक बयान में कहा कि यह कानून धूम्रपान मुक्त भविष्य की दिशा में प्रगति को गति देगा।
उन्होंने कहा कि कानून के पारित होने के बाद हजारों लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर होगी क्योंकि धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों, जैसे कि कई प्रकार के कैंसर, दिल के दौरे, स्ट्रोक, जिनका इलाज भी काफी महंगा और पुख्ता नहीं है, इसमें काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त खुदरा विक्रेताओं की संख्या 2023 के अंत तक 6,000 से घटाकर 600 कर दी जाएगी।
धूम्रपान विरोधी सख्त कानून होंगे
साथ ही उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड 2025 तक देश को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए धूम्रपान विरोधी कानूनों को और कड़ा कर रहा है। बता दें कि केवल भूटान में 2010 में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह न्यूजीलैंड में में धूम्रपान विरोधी सख्त कानून होंगे।
न्यूजीलैंड में धूम्रपान करने वाले वयस्क लोगों की संख्या पिछले एक दशक में आधे से गिरकर आठ फीसदी हो गई, जिसमें पिछले वर्ष 56,000 लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया। ओईसीडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में 25 फीसदी फ्रांसीसी वयस्क धूम्रपान करते हैं। हालांकि, इस कानून को लेकर संसद में कुछ सांसदों ने विरोध किया। उन्होंने कानून की निंदा करते हुए कहा कि यह छोटी दुकानों को खत्म कर देगा और लोगों को काला बाजार में जाने के लिए मजबूर करेगा।