जल्द होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: चुनाव आयोग

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। चुनाव आयोग ने इससे पहले चुनावों की प्रक्रिया को लेकर अपने पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और धन और बाहुबल पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

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निर्वाचन आयोग ने अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों का मूल्यांकन किया है। आयोग का एक टीम तेलंगाना की यात्रा पर है। आयोग के द्वारा प्रकट किया जा सकता है कि वे पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कब करते हैं। नवंबर-दिसंबर के महीनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

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मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में, मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर अगले साल जनवरी में समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारें हैं।

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चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के प्रति समर्पित : मुख्य चुनाव आयुक्त 

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जयपुर में यह कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और वे मतदान को आम लोगों के लिए सरल और अधिक प्राकृतिक बनाने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर विशेष महत्व देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अखबारों में विज्ञापन देना होगा और पार्टियों को उम्मीदवार का चयन करने के पीछे के कारण को भी बताना होगा।

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वे बताए कि राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं के साथ-साथ 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। अनिवार्य मतदान के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि “चुनाव आयोग के सामने अनिवार्य मतदान का कोई प्रस्ताव नहीं है।” कुमार ने कहा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदान में सुविधा बढ़ाने के लिए पहल की गई है, साथ ही, राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीमा क्षेत्र, खासकर हरियाणा और पंजाब सीमा पर शराब और नकदी के परिवहन की जांच करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।