गेमिंग की लत को रोकने के लिए भारत सरकार ऑनलाइन गेम पर समय और खर्च की सीमा तय करेगी

भारत सरकार विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों के बीच गेमिंग की लत से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन गेम पर सख्त नियम लागू करने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि ऑनलाइन और वास्तविक धन वाले खेलों पर समय और खर्च की सीमा लगाने के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रणनीति, जो चीन में अपनाए गए प्रतिबंधों के समान है, ने हाल की आंतरिक चर्चाओं के दौरान काफी ध्यान आकर्षित किया है।

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सक्रिय सरकारी भागीदारी का विकल्प

खेलों की अनुमति निर्धारित करने के लिए केवल स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार अधिक सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में समय सीमा लागू करने की संभावना तलाश रही है।

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आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, इस दृष्टिकोण को खेलों को प्रमाणित करने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह नियामक निर्णयों पर उद्योग के प्रभाव के जोखिम को कम करता है, विशेष रूप से युवा खिलाड़ियों की भागीदारी को देखते हुए।

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गेमिंग प्रतिबंधों का नियंत्रण

भारत दुनिया भर में सबसे बड़े गेमिंग बाज़ारों में से एक है, जहाँ लगभग 570 मिलियन सक्रिय गेमर्स हैं। इन गेमर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 25 प्रतिशत या उससे ज़्यादा, असली पैसे वाले गेमिंग गतिविधियों में शामिल हैं।

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गेमिंग की लत से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य गेमिंग गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले समय और खिलाड़ियों द्वारा उन पर खर्च किए जाने वाले धन, दोनों पर अंकुश लगाना है।

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अगर ये नियम लागू होते हैं, तो गेमिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र लागू करने का काम सौंपा जाएगा कि गेमर्स निर्धारित सीमाओं का पालन करें। उदाहरण के लिए, दैनिक खर्च की सीमा खिलाड़ी के ऐतिहासिक व्यय पैटर्न और आयु जनसांख्यिकी जैसे कारकों के आधार पर तय की जा सकती है।

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