अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के आर्थिक सुधार बिल के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को सीनेट में बिल पेश होने के साथ ही राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने कांग्रेस (संसद) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। BBC न्यूज के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके और पत्थरबाजी भी की। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया।
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ‘देश बिकाऊ नहीं है’ का नारा भी लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बाड़ों को पार कर संसद में घुसने की कोशिश भी की। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों पर पत्थर फेंके। इस पर अफसरों ने उन्हें हटाने के लिए मिर्ची के स्प्रे का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन में विपक्ष के कई सांसदों ने भी हिस्सा लिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक, झड़प के दौरान 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। घायल सांसदों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लाया गया बिल
अर्जेंटीना की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने संसद में एक बिल पेश किया है। इसके तहत देश में आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति घोषित करने की बात कही गई है। इसके अलावा पेंशन में कटौती और श्रम अधिकारों को कम करने का प्रावधान भी रखा गया है। इस प्रस्ताव का वामपंथी राजनीतिक दल, लेबर यूनियन और सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह बिल देश को 100 साल पीछे ले जाएगा।
प्रस्ताव को फरवरी में अर्जेंटीना की संसद के लोअर हाउस (चेंबर ऑफ डेप्यूटीज) में पेश किया गया था। 2 महीनों तक चली बहस के बाद यह अप्रैल में पास हो गया। इसके बाद बुधवार को इसे सीनेट (अपर हाउस) में रखा गया। यहां शुरुआत में यह 36-36 वोटों के साथ टाई हो गया। हालांकि, सीनेट की अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। विक्टोरिया ने कहा, “मेरा वोट उन लोगों के लिए है, जिन पर आर्थिक तंगी का सबसे ज्यादा असर हो रहा है, जो सुधार का इंतजार कर रहे हैं और जो अपने बच्चों को देश छोड़कर जाते नहीं देखना चाहते।
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अर्जेंटीना में महंगाई दर 300%, देश की 40% आबादी गरीब
अर्जेंटीना में महंगाई दर 300% पहुंच चुकी है। जैसे-जैसे लागत बढ़ रही है, देश में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल नवंबर में हुए एक सर्वे के मुताबिक देश में 40% से ज्यादा आबादी गरीब है। राष्ट्रपति का दावा है कि नए सुधारों से महंगाई दर काबू में आएगी। साथ ही देश पर कर्ज के बोझ को भी कम किया जा सकेगा। हालांकि, उनके आलोचकों ने आशंका जताई है कि भारी कटौती से स्थिति और खराब होगी।
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