कांवड़ मार्ग में दुकानों पर लिखना होगा नाम, हलाल प्रोडक्ट बेचने पर होगी कार्रवाई: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर स्थित खाने-पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम और पहचान स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय का अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध किया है।

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक सद्भाव की दुश्मन है। समाज का भाईचारा बिगाड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढ़ती रहती है। भाजपा की इन्हीं विभाजनकारी नीतियों के चलते प्रदेश का सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने नया फरमान जारी किया है कि ठेले-ढाबे सहित सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। इसके पीछे सरकार की मंशा अल्पसंख्यक वर्ग को समाज से अलग बांटने और उन्हें शक के दायरे में लाने की है। जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों विभाजनकारी हैं, जिसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने मांग की कि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित कार्यवाही करे।

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मायावती का कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर विरोध

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग के दुकानदारों का नाम लिखने का मुजफ्फरनगर पुलिस का फरमान गलत परंपरा है। यह सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। जनहित में प्रदेश सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने बृहस्पतिवार को एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि पश्चिमी यूपी व मुजफ्फरनगर के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संभल जिले में स्कूली बच्चों के जूते उतारने के मामले पर कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षक व छात्रों को कक्षा में जूते-चप्पल उतार कर जाने का अनुचित आदेश भी चर्चा में है। इस मामले में भी राज्य सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए।

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