न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ

आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज सुबह एक विशेष समारोह में किया गया। न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जिनका कल कार्यकाल समाप्त हो गया। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में छह महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे और 13 मई, 2025 को सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है।

Also Read: Zomato Introduces ‘Food Rescue’ Feature to Combat Food Wastage

14 मई, 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन के बाद अपना कानूनी करियर शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में दिल्ली के तीस हजारी परिसर में जिला न्यायालयों में वकालत की, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों में वकालत की। 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

Also Read: Madhya Pradesh: Man Kills 3-Month-Old Infant in Revenge Against Father

जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फ़ैसलों में अहम भूमिका निभाई है। ख़ास तौर पर, उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को ख़त्म करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल की पुष्टि करने में योगदान दिया।

Also Read: Govt Issues WARNING! Link PAN With Aadhaar Or Face Deactivation

कौन हैं संजीव खन्ना?

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नियुक्त हुए थे। साल 2004 में, संजीव खन्ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील (सिविल) नियुक्त किया गया था। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के रूप में कई आपराधिक मामलों में उपस्थित हुए और बहस की। उन्हें 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

Also Read: Karnataka Govt Bans Smoking and Tobacco Use for Employees Inside Offices

जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया था। उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं।