अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से साफ करने के लिए जल्द ही पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले अब परामर्श के लिए राज्यों में जाएगा।
एक बयान के अनुसार, आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनिवार्य नवीकरण के समय 15 साल के बाद कर का भुगतान करना होगा। वर्तमान में, सभी वाणिज्यिक वाहनों को पहले दो वर्षों के बाद हर साल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
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