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    यूपी: प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में दस हजार पदों की होगी भर्ती, बीएड के साथ स्नातक डिग्री मान्य; समकक्ष शब्द हटाया गया

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    यूपी: माध्यमिक विद्यालयों में दस हजार पदों की भर्ती, बीएड के साथ स्नातक डिग्री होगी मान्य; समकक्ष शब्द को हटाया गया.

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    उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) और प्रवक्ता के लगभग 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता अब स्पष्ट हो गया है। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के तहत, इन पदों के लिए योग्यता में से ‘समकक्ष’ शब्द हटा दिया गया है.

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    समकक्ष योग्यता को लेकर न्यायालय में चुनौती, भर्ती प्रक्रिया में देरी

    माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होती है। सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता आवश्यक थी। इसी प्रकार, प्रवक्ता पद के लिए भी संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता तय की गई थी। हाल ही में इन मामलों को लेकर कई याचिकाएं न्यायालय में दायर की गईं, जहां समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इस कारण माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया काफी समय से प्रभावित रही.

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    लोक सेवा आयोग की मांग पर समकक्ष योग्यता स्पष्ट, कैबिनेट ने संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी

    लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर समकक्ष योग्यता को स्पष्ट करने की मांग की थी। इसके बाद, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा छठवें संशोधन नियमावली और उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 के प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा। इस पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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    नियमावली संशोधन से 10 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती का रास्ता स्पष्ट, ‘समकक्ष’ शब्द हटाया गया

    इस नियमावली संशोधन के तहत, विवाद के मद्देनजर विभाग ने इन दोनों पदों की योग्यता से ‘समकक्ष’ शब्द हटा दिया है और अब संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री को आवश्यक कर दिया है। इसके साथ ही, इस संशोधन से लगभग 10 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। विभाग जल्द ही लोक सेवा आयोग को इन पदों के लिए संशोधित अधियाचन भेजेगा।

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