नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि EPFO डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत किया जा रहा है, ताकि कर्मचारी आसानी से फंड निकाल सकें और अपने अकाउंट का बैलेंस जान सकें। यह सिस्टम मार्च 2025 से शुरू होगा।
मनसुख मांडविया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि बैंक स्तर पर रिड्रेसल सिस्टम स्थापित करने के लिए EPFO 3.0 वर्शन मार्च 2025 से शुरू किया जाएगा, जो सभी प्रकार की शिकायतों का 100 प्रतिशत समाधान करने की कोशिश करेगा।
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इससे पहले मिली जानकारी के अनुसार, EPFO व्यवस्था में बड़े सुधारों की योजना चल रही है, और उसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन बदलावों में माता-पिता की मृत्यु पर बच्चों को नॉमिनी मानकर लाभ देने की प्रक्रिया को सरल बनाना भी शामिल है।
EPFO प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जाएगा।
EPFO खाताधारक या उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर बच्चों को नॉमिनी मानकर राशि देने की प्रक्रिया वर्तमान में बहुत जटिल और समयसाध्य है। केंद्र सरकार इसे सरल बनाने की योजना बना रही है, ताकि इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में बच्चों को जल्दी से राशि मिल सके।
पूरी व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा।
नई योजना के तहत प्रॉविडेंट फंड की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक रूप दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार का लक्ष्य EPFO व्यवस्था को बैंकिंग व्यवस्था की तरह पूरी तरह से बदलने का है।
इसका सबसे बड़ा लाभ कर्मचारियों को होगा। श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रॉविडेंट फंड से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है।
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