किसानों की ये हैं मांगें
किसान संगठन कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. अब इसे सरकार ने वापस ले लिया है. हालांकि, किसान अभी एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं. इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा किसानों की मांग है कि लाल किला हिंसा में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस भी वापस लिए जाएं
सरकार ने क्या भेजा प्रस्ताव :
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, एमएसपी पर पीएम मोदी और बाद में कृषि मंत्री ऐलान कर चुके हैं कि कमेटी बनाई जाएगी, इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी होंगे. साथ ही किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा. इसमें कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे
कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है. हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को खत्म करने का ऐलऐलान कर सकता है. दरअसल, सरकार ने किसानों की मांगों पर प्रस्ताव भेजा है. किसानों ने इनमें से कुछ पर आपत्ति जताई है, कुछ पर सहमत भी हुए हैं. आज किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा बनाई गई कमेटी की सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ बैठक है. इस दौरान सरकार किसानों की मांगों को सुनेगी.