गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी काय्ध्यान्विरोधात शेतकऱ्यांच आंदोलन सुरु आहे.
या आंदोलनात आता मोठ यश आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा
निर्णय घेतला आहे. देशवासियांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. आंदोलक
शेतकर्यांनी त्यांच्या घरी जावं, शेतात जाऊन काम सुरु करावं. एक नवी सुरुवात करावी, असं आवाहन
मोदींनी केल.
“आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे:” PM @narendramodi
शेतकर्यांना ताकद देण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे देशात तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांच्या
उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, त्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अनेक पर्याय मिळावे हा उद्देश त्यामागे होता.
कित्येक वर्षापासून हि अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होत.
यावेळीही चर्चा करून हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकर्यांनी याचं स्वागत केलं.
मी आज त्या सर्वांचे आभार मानतो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही तीन कायदे आणले.
मात्र इतक्या प्रयत्नानंतर हि काही शेतकर्यांना आम्ही हि गोष्ट समजावून शकलो नाही.
कदाचित आमच्या प्रयत्नांमध्ये काही उणीव, त्रुटी राहिली असेल.
त्यामुळे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं मोदींनी जाहीर केलं.
शेतकऱ्यांच्या हित लक्षात घेऊन आम्ही तीन कृषी कायदे आणले.
त्यासाठी तज्ज्ञांसोबत मंथन केलं. संसदेत चर्चा केली. मात्र काही शेतकऱ्यांच्या,
एका समूहाचा या कायद्यांना विरोध होता. आम्ही विविध मार्गांना त्यांच्याशी चर्चा केली.
त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला. संवाद सुरु ठेवला. त्यांचे आक्षेप समजून घेतले. ते बदलण्याची तयारी दर्शवली.
दोन वर्षे कायदे रद्द करण्याचा प्रस्तावदेखील दिला. मात्र त्यांचा विरोध कायम राहिला. आज गुरुनानक जयंती आहे.
पवित्र दिवस आहे. मला कोणालाही दोष द्यायचा नाही.
कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल.
त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात कमी पडलो, असं मला वाटत.
त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे, असं मोदी म्हणाले.