इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहेत. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, मंगळवारी ओबीसी आरक्षणावर होणाऱ्या सुनावणीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
राज्यात इतर मागास प्रवर्ग समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि विकासात या समाजाचा सहभाग वाढावा यासाठी या समाजास २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. त्यातून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या.
सरकारने आयोगास सांख्यिकी तपशीलही दिला होता. त्यामध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या सप्टेंबर २०२१मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ७७ व्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३९.९ टक्के शेतकरी कुटुंब इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर बिगरशेतकरी कुटुंबातील ३९.६ टक्के कुटुंब ओबीसी समाजातील आहेत. केंद्राच्या समाजकल्याण विभागाच्या मार्च २०२१मधील अहवालानुसार राज्यातील इतर मागासांची लोकसंख्या ३३.८ टक्के आहे. अशाच प्रकारे केंद्राच्याच शैक्षणिकदृष्टय़ा एकात्मिक जिल्हा महिती व्यवस्थापन अहवालानुसार राज्यातील ३३ टक्के विद्यार्थी हे इतर मागास प्रवर्गातील आहेत.