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    केंद्र सरकार ने PAN 2.0 और वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन को दी मंजूरी

    Ashwini Vaishnav

    केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें 1435 करोड़ रुपये की लागत वाली पैन 2.0 योजना को मंजूरी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन कार्ड अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है और यह मध्यम वर्ग व छोटे व्यवसायों के लिए बेहद जरूरी है। योजना के तहत मौजूदा पैन नंबर को बरकरार रखते हुए कार्ड को अपग्रेड किया जाएगा। नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड शामिल होगा और इसे पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।

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    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में रेलवे की तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 160 किमी लंबी मनमाड-जलगांव चौथी लाइन बनेगी। इससे हर साल आठ करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। वहीं दूसरी परियोजना में 131 किमी लंबी भुसावल से खंडवा तक तीसरी और चौथी लाइन का काम होगा। इससे पूर्वांचल और मुंबई के बीच क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा, तीसरी परियोजना में 84 किमी लंबी प्रयागराज (इरादतगंज)-मानिकपुर तीसरी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं पर कुल 7,927 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रोजगार शुरू होगा और किसानों, छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। 

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    तीन राज्यों के सात जिलों को कवर करेंगी ये परियोजनाएं

    ये परियोजनाएं तीन राज्यों- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सात जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 639 किलोमीटर तक विस्तारित करेंगी। इसके अलावा, रेलवे की ये परियोजनाएं दो जिलों खंडवा और चित्रकूट के संपर्क को भी बेहतर बनाएंगी, जिससे लगभग 1,319 गांवों और लगभग 38 लाख लोगों को सुविधा होगी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्तावित परियोजनाओं से अतिरिक्त यात्री ट्रेन का परिचालन होने से मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे नासिक (त्र्यंबकेश्वर), खंडवा (ओंकारेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) में ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा।

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    4 thoughts on “केंद्र सरकार ने PAN 2.0 और वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन को दी मंजूरी”

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