केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 51वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी छह महीनों में 28% जीएसटी पर ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली, गोवा, और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी दर के फैसले की समीक्षा की मांग की।
निर्मला सीतारमण ने 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद घोषणा की कि 1 अक्तूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर पूरे लगे गए दांव के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 महीने बाद जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर की समीक्षा करेगी।
Also Read: ओडिशा में डॉक्टरों ने गाय के पेट से 30 किलो प्लास्टिक निकाला
GST Council द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर सूचना आधारित मूल्यांकन की सिफारिश
परिषद ने सिफारिश की कि ऑनलाइन गेमिंग पर आपूर्ति का मूल्यांकन खिलाड़ी की ओर से भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद है। प्रेसवार्ता के दौरान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मसले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला भले ही सर्वसम्मति से नहीं हुआ पर यह सर्वसम्मति के बिल्कुल करीब रहा।
Also Read: फिल्म सिटी परियोजना को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले- छह महीने के भीतर पूरा होगा काम
जीएसटी काउंसिल ने 51वीं बैठक के बाद सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन भी शामिल है। इसका उद्देश्य कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर जीएसटी लगाने पर स्पष्टता लाना है। जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है ताकि भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता पर भी जीएसटी का भुगतान करने के लिए देयता सुनिश्चित की जा सके।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह इसे कानूनी नहीं बनाती। सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है।
Also Read: Pune Police| विक्रांत देवकुले व उसके अन्य 5 साथियों पर ‘मकोका’!