केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट घटाने का अनुरोध किया है। यह निर्णय तब आया जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री केl राममोहन नायडू ने सदन में बताया कि हवाई किराए का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा एटीएफ की लागत से प्रभावित होता है।
कुछ राज्यों द्वारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर 29 प्रतिशत तक वैट लगाए जाने की जानकारी दी गई, जिसका सीधा प्रभाव एयरलाइंस के संचालन और यात्रियों के किराए पर पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि जहां कुछ राज्यों ने एटीएफ पर वैट घटाकर पांच प्रतिशत से भी कम कर दिया है, वहीं तमिलनाडु जैसे राज्य अब भी 29 प्रतिशत वैट वसूल रहे हैं, जो देश में सबसे अधिक है। इस असमानता के कारण हवाई यात्रा महंगी हो रही है।
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हवाई किराए में बढ़ोतरी के पीछे प्रमुख कारण और केंद्र की पहल
नायडू ने कहा, “हवाई किराया मांग पर आधारित और गतिशील होता हैl सरकार टिकटों की कीमतें तय नहीं करती, लेकिन एटीएफ पर ऊंचा वैट किराए में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है” उन्होंने आगे बताया कि केंद्र ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर एटीएफ पर वैट कम करने का आग्रह किया हैLउनका मानना है कि अगर राज्य सरकारें इस दिशा में सहयोग करें, तो हवाई किराए को यात्रियों की पहुंच में लाया जा सकता है l
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हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि हवाई किराए पर केवल वैट का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म, मांग और आपूर्ति जैसे कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नायडू ने यह भी उल्लेख किया कि नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) के पास एक टैरिफ निगरानी इकाई है, जो हवाई किराए पर नजर रखती है। सरकार का उद्देश्य केवल वैट कम करना ही नहीं, बल्कि विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी है, ताकि किराए को अधिक किफायती बनाया जा सके।
यह पहल हवाई यात्रा को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इस अपील पर कितनी तेजी और प्रभावी रूप से अमल करते हैं।
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