मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति के तीन बार के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज, समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों के बाद रायशुमारी करके ड्राफ्ट को तैयार किया है, जिसे सीएम धामी को सौंपा जाएगा।
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यूसीसी को लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी गई
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। इस रिपोर्ट को सौंपने के साथ ही, यह राज्य उत्तराखंड देश में सबसे पहले यूसीसी को लागू करने का कदम बढ़ाएगा, जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी
विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पहुंचा दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी को लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति की गठा की थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, मुख्यमंत्री ने समिति की कार्यकाल की अवधि को तीन बार बढ़ाई। इस दौरान, समिति ने जनता से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से यूसीसी के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए अपनी श्रम की।
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