चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना को लागू करने का वादा किया था, जिसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी. इस योजना के अनुसार, राज्य में विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे प्रति बोरा का पारिश्रमिक 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है.
इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई, जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहे. बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले ही महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी, और अब इसे कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने के बाद यह योजना क्रियान्वित होगी.
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महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपये प्रतिमाह
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह यानी कि हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है. महिलाओं के साथ हुए लिंग भेद, असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है. इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है.
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बैठक में सरकार ने राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए उनका पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का फैसला लिया है. इस योजना के लिए धनराशि का 75 प्रतिशत सरकार देगी, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के पिछले नियमों को फिर से लागू करने का फैसला लिया है.
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