प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह वंचित लोगों, खासकर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता की कमी से कई लोगों के हित प्रभावित हो रहे थे।
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पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे नए कानून
उन्होंने कहा, “वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद में पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कानून न केवल पारदर्शिता बढ़ाएंगे बल्कि लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करेंगे।
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मजबूत, अधिक समावेशी भारत का निर्माण
प्रधानमंत्री ने कहा, “हम हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे एक मजबूत और समावेशी भारत बनाया जा सकता है।” उन्होंने संसद और समिति की चर्चाओं में भाग लेने वाले सदस्यों व सुझाव देने वाले नागरिकों का आभार जताया और व्यापक बहस व संवाद के महत्व को रेखांकित किया।
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रात दो बजे तक चली चर्चा
सदन ने विपक्ष के संशोधन खारिज किए। मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ़ संपत्तियों से 163 करोड़ रुपये की आय हुई, जो 2013 में सिर्फ 3 करोड़ बढ़ी। वर्तमान में 8.72 लाख वक्फ़ संपत्तियां हैं। उन्होंने कहा, सरकार प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करती, और वक्फ़ मामलों में केवल मुस्लिम समुदाय का अधिकार रहेगा।
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तेरह घंटे से अधिक हुई चर्चा
सदन ने विपक्ष के संशोधन खारिज कर दिए। मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 2006 में 4.9 लाख वक्फ़ संपत्तियों से 163 करोड़ की आय हुई, जो 2013 में केवल 3 करोड़ बढ़ी। अब संपत्तियाँ 8.72 लाख हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार वक्फ़ प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करती और भ्रांतियां निराधार हैं।
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