मुख्यमंत्री योगी ने कहा- कोई बजट में कमी नहीं होगी

मुख्यमंत्री योगी ने सभी विभागों को दिशा दी कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कें बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़कों के बनने के पांच वर्षों तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नवंबर से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते समय मुख्यमंत्री ने इस बारिश के असामान्य होने की जानकारी दी। आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इस चिंता के साथ, वह ने नवंबर से पूर्व पूरे प्रदेश में सड़कों के गड्ढा मुक्ति अभियान की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। जहां बरसात हो सकती है, वहां बोल्डर डालकर रोलर चलाने से यातायात सुगम बनाया जाएगा।

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सड़क का उपयोग आम लोगों के लिए सुखद अनुभव

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आदि विभागों के द्वारा प्रदेश में कुल 04 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। हर एक सड़क का उपयोग आम लोगों के लिए सुखद अनुभव होना चाहिए, और यह हम सभी की जिम्मेदारी है। मेट्रो/एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण यदि पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं तो खराब होने के कारण विभाग को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्ययोजना के बारे में जागरूक होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, और सभी विभागों को यह नियोजन करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़क बनाने के अगले 5 वर्षों तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाए। इस विषय में नियम-शर्तों को स्पष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए।

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इंजीनियर निर्माण कार्य के ‘बैकबोन’ की तरह

इंजीनियर्स को निर्माण कार्य का ‘बैकबोन’ कहकर, उन्होंने यह बताया कि किसी भी अवस्था में इंजीनियरों की कमी नहीं होनी चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो आउटसोर्सिंग का भी सहारा लिया जा सकता है। विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को तरंग माला की तरह निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करने और जवाबदेही को निर्धारित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने काम को मैनुअल तरीके से नहीं, बल्डोजर और मैकेनाइज़्ड के सहारे सम्पादित किया जाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अभियंताओं की नियुक्ति को केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि

मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं भी जनहित से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में माफिया या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले, और उनके निकट रिश्तेदारों और गैंग के सदस्यों को ठेके और परियोजनाओं से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान को टैग करने का आलंब दिया और इसे प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने इसी तरह के पोर्टल का विकास भी कराने की सलाह दी, ताकि काम की गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग की जा सके।

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