वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ऑनलाइन गेमिंग से अर्जित आय पर 30% कर लगाया जाएगा, साथ ही आपके द्वारा जीती गई कुल राशि को इस कर से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जीत पर 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करने की योजना की घोषणा की है। यह संभावित रूप से गेमिंग ऑपरेटरों के लिए बढ़े हुए मुनाफे का कारण बन सकता है, हालांकि यह अभी भी देखा जाना बाकी है कि इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा।
30 फीसदी लगेगा टैक्स
मोदी सरकार ने बजट 2023 -24 में ऑनलाइन गेमिंग में जीती हुई कुल राशि पर 30 फीसदी तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करने का भी ऐलान किया है। बजट में ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस के लिए दो नए प्रावधानों को लाने का प्रस्ताव जारी किया है। इनमें एक वित्त वर्ष में कुल जीती राशि के भुगतान पर 30 फीसदी टैक्स लगाने और टीडीएस लगाने के लिए 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को हटाने का प्रावधान शामिल है।
यदि उपयोगकर्ता खाते से राशि नहीं निकालता है, तो वित्तीय वर्ष के अंत में स्रोत पर कर की कटौती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में कमाई साल 2025 तक 5 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2023 में 5जी तकनीक की शुरुआत के साथ इस सेक्टर ने और रफ्तार पकड़ी है।
इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नियमों को सख्त बनाने की मांग की थी। आईटी नियमों में मसौदा संशोधन एक सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक अभ्यास किया गया है, इन संशोधनों को खुले परामर्श के माध्यम से रखा जाएगा।